लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो सकती; केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय होंगी

Lok Sabha Seats Increase: देश की संसदीय व्यवस्था में जल्द ही एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या 543 (निर्वाचित सदस्यों की) से बढ़कर 850 हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से 'संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026' के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इस संबंध में विधेयक का ड्राफ्ट साझा किया है।

प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर करीब 850 की जा सकती हैं। इनमें से लगभग 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय की जा सकती हैं। मतलब यदि लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाती है तो इसमें 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। जो चुनाव में चुनकर के लोकसभा आएंगे।

परिसीमन प्रक्रिया के बाद बढ़ेंगी सीटें

यह अहम बदलाव आगामी परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही किया जाएगा, ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके और भविष्य के चुनाव नई सीटों पर कराए जा सकें। इसके साथ ही लोकसभा की संख्या बढ़ाने का यह कदम 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी आधार तैयार करेगा, जिससे संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और व्यापक हो सके।

गौरतलब है कि लोकसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर सरकार की तैयारी काफी समय से चल रही है। नई संसद में लोकसभा में सीटों और सदस्यों की व्यवस्था इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित की गई है। यह प्रस्तावित बदलाव 2029 के आम चुनाव से प्रभावी होने की उम्मीद है, जिसमें 815 सीटें राज्यों को और 35 केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी।